आम्ही न्यायिक पुनरावलोकनाची 'लक्ष्मण रेषा' जाणतो, पण नोव्हेंबर 2016 साली झालेल्या नोटबंदीच्या (Demonetisation) निर्णयाची समीक्षा करणं आवश्यक असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. नोटबंदीच्या निर्णयासंबंधी केंद्र सरकारने आणि आरबीआयने (Reserve Bank Of India) प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर करावं असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
