Delhi News: दिल्ली सरकार (Delhi Government) अब मुख्यमंत्री, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को मोबाइल फोन (Delhi Mobile Phone) की खरीद और मासिक बिल का खर्च देगी. यह प्रतिपूर्ति अधिकतम 1.5 लाख तक होगी. सुविधा 2 साल में एक बार मिलेगी.
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00:00दिल्ली में बीजेपी की सरकार को आए हुए अभी चार महीने हुए हैं और चार महीने के अंदर ही वो तमाम बातें दिल्ली की बीजेपी सरकार भुल गई
00:09रेखा गुपता के साथ तमाम कैबनेट के मंतरी और विधायक इस बात को भुल गए
00:14कि जिस मुद्दे को ले करके आम आदमी पार्टी को उन्होंने हराया था अब वही सारी बातें वो खुद दोहरा रहें
00:21पहले 60 लाक रुपए में विजली और तमाम साजो सामान के लिए टेंडर निकाल देना
00:27आवास के लिए दो-दो बाकाइदा बंगले ले लेना
00:31और अब तो हद इस बात की हो गई कि सरकार ने अपने अधिकारियों और तमाम मंतरी विधायकों के लिए डेड़ लाक रुपए के फोन के ओर्डर की बात कह दी
00:41बकाइदा एक ओर्डर निकाला गया है दिली सरकार की ओर से
00:44जिसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि डेड़ लाक रुपए का फोन मुखमंतरी और सवा लाक रुपए का फोन रख सकते हैं अधिकारी और मंतरी
00:53यानि अब सब को छूट मिल गई ये वो पैसा है जो की जनता के टैक्स का है और अब इसका सरकार के लोग इस्तिमाल करने वाले वो भी कैसे फोन के माध्यम के इतना ही नहीं बिल को लेकर के भी एक बड़ा अपडेट यहां पर तमाम लोगों के बिलों को अनलिम्टेड मा�
01:23उनका वो इस्तमाल करते हुए इसका बिल बकाइदा सरकार देगी यानि जहां पूरा देश इन दिनों तीन साड़े तीन सो रुपए में महीने भरबाचित करता है और अराम से डाटा इस्तमाल करता है वहीं दूसरी तरफ मंत्री और अधिकारी लोग अनलिम्टेड बिल ब
01:53और उसका बिल जो भी अनलिम्टेड भी होगा वो भी सरकार भरेगी यानि फोन के बिल अनलिम्टेड हो चुके हैं बीजेपी के सरकार बनने के चार महीने के बाद अब राजशाही जैसे खर्चे हो रहे हैं इसी को लेकर के जनता सवाल पूछ रही कि मुखमंत्री और मंत्
02:23रैसे मुफ्त में खरीदने की सुवधाएं मंत्रियों और तमाम अधिकारियों को दी जा रही हैं यह योजना प्रतिपूर्ति के तरह काम करेगी और मुखमंत्री तथा मंत्रियों से खुद से मोबाइल फोन खरीदने पर दिली सरकार उसका बिल भरेगी इसमें मुखमंत्
02:53सरकार के प्रशासनिक विवाग की तरफ से नौ जिलाई को जारी किये गए एक आदेश के मुखमंत्री का मुबाइल डेर लाक रुपए तक का हो सकता है यानि मुखमंत्री अगर कोई मुबाइल खरीदेंगी तो डेर लाक रुपए सरकार की तरफ से खर्च किये जाएंगे
03:23इसी तरह दिल्ली सरकार के मंत्री भी सवा लाक रुपाए या उससे कम कीमत का मोबाइल आराम्स खरीद लें बाजार में जाकर के जो भी फोन उन्हें पसंद आता हो जिसमें वो फ्रेंडली हो उसको चलाने में टेक्नोलोजी से या फिर अन चीजों से तो फोन का पैसा दिल्
03:53जमा की गई फीस की प्रति पूर्ति करती है यानि जो फीस आप जमा करते हैं उसकी सरकार आप पूर्ति कर देती है वो भी कुछ चुनिंदा लोगों के जिनकी आयकम हो या फिर जातिवर्ग के आधार पर जिनका आरक्षान हो लेकिन अब यहां पर बड़े-बड़े मंत्र
04:23सरकारी पैसे से फोन खरीदा जा सकेगा हालांकि फोन रिप्लेस भी करवाया जा सकता है अदेश के मताबिक अगर मोबाइल फोन में कोई खराबी आती है तो खराबी को रिपेर करवाने की कीमत मोबाइल फोन की कुल कीमत से 50 प्रतिश्चत से जादा होती है तो फोन प्रते
04:53तीन गुना हो चुका है, मंत्रियों से फोन खरीदने पर 45 रुपए ही सरकार की ओर से पूर्थी पूर्ति के तौर पर मिलते थी, मुख मंत्री के लिए अब ये लिमेट तीन गुना हो चुकी है, जबकि मंत्रियों के लिए 2.1 गुना, यानि अब पुराने आदेश में संसु
05:23कारी पैसे से मुफ्त मुबाइल खरीद के लाभारती सिर्फ मुख मंत्री ये मंत्री नहीं रहेंगे, वलकि दिल्ली सरकार के आदेश को मताबिक मुख सच्यू 1 लाख रुपई की कीमत का फोन और ले करके उसकी प्रथिपूर्ती का फॉर्म भर करके पैसा ले सकने हैं, मह
05:53जहां एक तरफ पूरे भारत में 300 रुपई में unlimited call free हैं, वहीं यहां 70,000, 80,000 के बिल की बात की जा रहे हैं, मुबाइल फोन के अलावद दिल्ली सरकार के आदेश के मुख मंत्री और मंत्रियों को अपनी तरफ से SIM नहीं देगी, लेकिन महीने भर का बिल जितना होगा, उसक
06:23उसका tax रखा गया है, इसी तरह प्रमुक सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की 6000 रुपई के tax और 500 रुपई का सचिव सेक्रेटरी की बिल जमा किये जाएंगे, यानि यह हैं broadband और वाई-फाई के, जबकि वाई-फाई और तमाम broadband की सुधाएं आज की तारीख में 1000-1500 रु�
06:53प्रिंसे में उन्होंने जितना रेट लगा, जितना जिस पद में जितना भारी है, उस पद की हिसाब से उसको पैसा पे किया गया है, मंत्रियों के नीजी सचिव की 5000 रुपई और उसके tax भरने की छूट इस सरकार में दी गई है, यानि दिल्ली सरकार अब इस बिल का भुक
07:23इस के लिए बने रहिए, वन इंडिया हिंदी के साथ, नास्कार.
