Bihar Voter List SIR: बिहार के वोटर लिस्ट अपडेशन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है...इस मामले में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े चुनाव आयोग (Election Commission) के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है. एडीआर ने याचिका दायर कर इस आदेश को रद्द करने की मांग की है। दरअसल चुनाव आयोग ने 24 जून को निर्देश जारी किए थे कि बिहार में SIR प्रक्रिया चलाई जाए, जिससे अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए जा सकें और मतदाता सूची (Voter List) में सिर्फ योग्य नागरिक ही शामिल रहें। गौरतलब है कि राज्य में वर्ष 2025 के अंत में विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) होने वाले हैं। एडीआर की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने यह दलील दी कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326, साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 21ए का उल्लंघन करता है। याचिका में यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग का यह निर्णय बिना उचित प्रक्रिया के और मनमाने ढंग से लिया गया है, जिससे लाखों नागरिकों का मताधिकार छिन सकता है और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया बाधित हो सकती है।
बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन: EC के 11 दस्तावेजों ने खड़ी की नई चुनौती, एक भी जुटाना क्यों हो रहा मुश्किल :: https://hindi.oneindia.com/news/bihar/bihar-voter-list-revision-ec-11-documents-for-voter-verification-but-why-getting-difficult-1332295.html?ref=DMDesc
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00:13भारतिय चुनावायुक को एक बार फिर चुनावायुक को एक बार फिर सुप्रीम कोट में घसीटा गया
00:22इस बार का मुद्दा है बिहार मतताता सूची का विशेश गहन पुनरिक्षन यानि की वोटर लिस्ट अपडेशन
00:30सुप्रीम कोट में Association of Democratic Reforms यानी की ADR नाम के संस्था ने चुनावायो को चुनाथी दी
00:38ADR ने बिहार वोटर लिस्ट अपडेशन मामले में सुप्रीम कोट का दरवाजा खट-खटाते हुए
00:43चुनावायो के आदेश को रद्ध करने की मांग की है
00:46ADR की आचिका में तर्क दिया गया कि चुनावायो का ये आदेश संविधान के आर्टिकल चौथ है 19, 21, 325 और 326 को वालेट तो करता ही है
00:58इसके साथ साथ जन प्रतिनी धित्व अधीनियम 1950, मतदाता पंजीकरण नियम और 1960 के 21A नियम का उलंगन करता है
01:08से अचिका को ADR की तरफ से सेनियर अड़ोकेट प्रशांथ भूशन ने दाखिल किया
01:14प्रशांथ भूशन ने कहा कि एलक्षन कमिशन का ये आदेश मानना है और उचित प्रक्रिया के बिना इसको जारी कर दिया गया
01:21प्रिशांद भूशन ने ये भी कहा कि ये लाखो वोटर को वोटिंग के अधिकार से वन्चित कर सकता है
01:26इतना ही नहीं ये स्वातंत्र और निश्पक्ष चुनाव में खलल डालेगा
01:31इस मामले में प्रशांत भूशन ने आगे कहा कि चुनावायों कि इन देशों के मुताबेक जरूरी दस्तावेच उचित प्रक्रिया की कमी और इस कारे को पूरा करने की कम समय सीमा बिहार के लाखो वोटर्स को नुकसान पहुंचाई की
01:44वहीं सवालों से घिरे चुनावायों की तरफ से लगतार कई निगाहें टिकी थी कि उनके तरफ से चुपी क्यों साधी गई
01:51लेकिन आज यानि की पांच जुलाई को मुख्यों चुनावायों तने इस मामले में अपनी चुपी तोड़ी क्या कुछ बोले जरा सुनिये
01:58ये कार बहुत सुचारू उट से चल रहा है सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें सयोग कर रही हैं एक लाख से ज़्यादा बूट लेविल ऑफिसर्स लगे हुए हैं
02:11देड़ लाख से ज़्यादा हर पॉलिटिकल पार्टिज ने अपने बूट लेविल एजेंट्स को नामित किया है और सभी लोग इमांदारी से और भैनत से इस काम को कर रहे हैं
02:23इस बार मदगर्ना फॉरम के साथ दस्तावेश बताए गए हैं लेकिन प्रथम सुर्ज ये है कि हर व्यक्ति अपनी मदगर्ना का फॉर्म भर के दे और अपनी कागजों के साथ दे
02:41अगर किसी के पास मदगर्ना फॉरम देते से में कागज नहीं है तो वो इसको कुछ दिन बात भी दे सकता है आज कल टेक्नोलोजी हमारी काफी आगे बढ़ गई है जहां तक रही बात चुनावायो और उसकी पर बारदर्शिता की तो पूरी मदगर्ना सुची सभी लोगो
03:11सुचारू रूप से चल रहा है सभी राजनातिक पार्टी हिस्सा ले रहे हैं मुख्य चुनावायो के इन शब्दों का इस्तिमाल बड़ी गंभीता से देखा गया लेकिन जमीनिस्तर से जो रिपोर्ट आ रही है वो तो यही दर्शा रही है कि वोटर लिस्ट अपडिशन
03:41पहुच गया सर्वुच चाधालत से बिहार वोटर लिस्ट अपडिशन पर क्या फैसला आता है इसके लिए थोड़ा इंतिसार करना हुगा बिहार वोटर लिस्ट अपडिशन के मामले में आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
