Sedition Law: Supreme Court allows the Central government to re-examine and reconsider the provisions of Section 124A of the IPC which criminalises the offence of sedition. Supreme Court says till the exercise of re-examination is complete, no case will be registered under 124A.

Sediton Law: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देशद्रोह कानून (Sediton Law) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून (Sedition) की संवैधानिक वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर सुनवाई में अहम निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आईपीसी की धारा 124ए के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की अनुमति दी है। साथ ही कोर्ट का कहना है कि जब तक दोबारा इस पर विचार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा।

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