Amidst the ongoing two-day nationwide bank strikes, conducted by bank unions and employees, opposing the finance ministry’s decision of privatising two more public sector banks besides IDBI Bank in the upcoming fiscal year, FY22, the Government’s policy think tank Niti Aayog has listed all the PSBs eliminated from the privatisation drive.

RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक कार्यक्रम में कहा है कि हम सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार के साथ चर्चा में है. इस संदर्भ में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 4 सरकारी बैंकों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, कहा जा रहा है कि इनमें से दो बैंकों का निजीकरण अगले वित्त-वर्ष में किया जाएगा. प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के नाम की चर्चा है.

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