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  • 7/24/2025
2006 Mumbai Train Blast : सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें मुंबई ट्रेन ब्लास्ट (Mumbai Train Blast) के दोषियों को रिहा करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों को निर्दोष न माना जाए। मुंबई में 2006 के सीरियल बम ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 आरोपियों को बरी कर दिया था. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. SC ने कहा कि यह फैसला मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा.


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00:002006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट कीज
00:02सुप्रीम कोड ने लगाई हाई कोड के फैसले पर रोक
00:06आरोपियों को बरी करने के फैसले पर लगाई रोक
00:09जिहां मुंबई में साल 2006 में हुए सीरियर बं ब्लास्ट मामले में
00:13सो मुआर को हाई कोट ने बारा आरोपियों को बरी कर दिया था। कोट के आदेश के बाद सो मुआर साम बारा में से दो आरोपियों को नाकपुर सेंटरल जेड से रिहा कर दिया गया। हाई कोट के इस फैसले पर अब सुप्रीम कोट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही एक
00:43पक्षो से विस्तित दलीर पेश करने को कहा है।
00:46नयमूर्थी M.M. सुन्दरेश और नयमूर्थी N. कोटेश्वर सिंग की पीठ ने महराज सरकार की उस दलीर को सुईकार किया जिसमें कहा गया था कि
00:56हाई कोट का फैसला राज में महराज कंट्रोल ऑफ और इस पर रोक लगाई जाती है।
01:16कोट ने 2006 में जो बॉम ब्लास्ट, ट्रेन ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में उसमें जो 11 आरोपी थी थे उनकी निर्दोश मुक्तता की थी।
01:26उनको टोटली बाइज़द बरी किया था। तो वो जज्जमेंट के खिलाफ इमीडियेटली महराश्ट सरकार सुप्रीम कोट आई।
01:56सकते हैं तो सुप्रीम कोट ने कहा कि जो 11 लोग आप बहार है जेल से वो बहारी रहेंगे उनको नोटिस इश्यू की जाएगी उनका रिप्लाय, रिजॉइंडर वगेरा सब होगा और बाद में सुप्रीम कोट इसमें एक तो बॉम्बे हाई कोट का जो डिसीजन है वो अ�
02:26सुप्रीम कोट ने ये फैसला सुनाया है
02:52दरसली 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में शाम के बेस समय के दोरान मातर ग्यारा मिनट के फीतर साथ धमाके हुए थे
03:01इन धमाकों में 188 लों की मौत हो गई और 839 लों के करीब खायल हुए थे
03:07महराश एटियस ने इस मामले में सीमी के पूर सदस्यों और पाकिस्तान इस्थित लशकरे टैवा को जिम्मेदार ठहराया था
03:13एटियस ने चार महीने के भीतर 13 आरोपियों को गिरफतार किया
03:172015 में मकोका की विशिस अधालत ने 12 को दो सी ठहराय था
03:21पांच को फांसित और साथ को उम्र कैद दी गई थी
03:24लेकिन 21 जुलाई को बॉंबवे हाई कोर्ट ने सबूतों के आभाव के आधार पर सभी को बरी कर दिया था
03:31जिसके खिलाब राज सरकार सुप्प्रीम कोड गई थी
03:34फिल्हार के लिए बस अतना ही बाकिया बिल के बने नहीं है मंडिया हिंद के साथ

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