साल 2006 में मुंबई के लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस को लेकर बड़ा फैसला देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पेशल टाडा कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें से 5 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई थी जबकि 7 को उम्रकैद दी गई थी। कोर्ट के इस फैसले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसेक्यूटर उज्जवल निकम ने कहा कि आरोपियों को बरी किया जाना गंभीर मामला है, मुझे विश्वास है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी।
00:32और मुझे विश्वास है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर करेगी
00:37जार पुरावे चाह आधार और मंबी चाह शत्र नाले शिक्षा ठोटाव करो
00:43तेज पुरावे जर उच्चे नाले टिकत मस्तील तो चुक कोनाची है
00:48काईदयाचे विश्वेशन करने चुक छली कटपा सेंद्रने ने चुकी चाह पुरावा गोडा के लावता
00:55सियासी कलियारों में भी अदालत के इस फैसले को लेकर असंतोष देखने को मिला
01:16बीजेपी नेता किरीट सोमया और शिवसेना नेता संजय निरुपम ने फैसले को दुर्भाग्य पूंड करार दिया
01:23यह बहुत ही दुर्भाग्य पूंड फैसला है और इस फैसले को हम स्विकार नहीं करते हैं
01:30क्योंकि मुंबई की लोकल ट्रेनों में जब प्लास्ट हुआ और जिसमें 180 के आसपास मुंबई करों की जान गई
01:36तो निस्चित तूर पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्य अंत्र था और किसे ने बंबिस्पूट का स्ट्य अंत्र मरचा दे अब हमारी जाँच एजिंसियों ने जिनको भी गिरफतार किया जिनके खिलाब केस चलाया
01:52और नीचे की अदालत ने उनको फ्रांसी की सजा और बाकिसारी सजाएं दी उसके बदा उसके बाद अगर हाई कोट यह कहता है कि इन में से कोई भी जिम्मेदार नहीं है तो प्रस्ट यह उठता है कि उन ट्रेनों में 25 फूट किया किसने
02:07आज हमें बहुत धक्का बेटा है सद्मा लगाया मुझे 19 साल के हमारे प्रयासों पे पानी फैर गया है सरकार फिर वो इन्वेटिगेटिव एजन्टी तो या कानून विवाग है कहीं तो तुरूटी रह गई है मैं देवेंद्र फड्नवीजी से प्रात्ना करूंगा
02:28गलती 2006 वाली सरकार ने की या 2008 वाली लेकिन यह तुरूटी सुधारी जाए यह जिम्मेदारी अब वर्ष्मान सरकार की है और सर्वच्च न्यायले में
02:42एक हजार सतासी लोग 187 डेड और 900 इंजड उनको नाई मिलना चाहिए है तो मैं हाथ जोड़कर सरकार से प्रात्ना करूंगा
02:54वहीं दूसरी तरफ AIMIM ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है
02:59बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन की ओर से पेश किये गए लगभग सभी गवाहों के बयान अविश्वस निया पाए गए
03:21सरकार अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है
