Bihar Voter List पर Mahua Moitra का बड़ा Action, क्या Supreme Court लगाएगा Stay? बिहार चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट पर छिड़े इस 'महायुद्ध' पर अब सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी।
बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद चुनाव आयोग द्वारा बिहार में शुरू किए गए मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) को लेकर है। इस मामले में अब तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा और RJD सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। महुआ मोइत्रा ने अनुच्छेद 32 के तहत एक जनहित याचिका दायर कर चुनाव आयोग के 24 जून, 2025 के उस आदेश को रद्द करने की मांग की ہے, जिसके तहत यह पुनरीक्षण प्रक्रिया चल रही है। याचिका में कहा गया ہے कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 21, 325, 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का सीधा उल्लंघन है। विपक्ष का आरोप है कि यह पहली बार हो रहा है कि वर्षों से मतदान कर रहे नागरिकों को भी अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। विपक्ष ने इस बात पर भी सवाल उठाया ہے कि जब आधार कार्ड को देश में पहचान का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है, तो चुनाव आयोग ने इसे पहचान पत्र के तौर पर क्यों स्वीकार नहीं किया? पश्चिम बंगाल में भी अगले साल चुनाव होने हैं, इसलिए महुआ मोइत्रा का इस मुद्दे को उठाना राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें पेश कीं, जिसके बाद न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 10 जुलाई (गुरुवार) की तारीख तय की है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि क्या वह इस प्रक्रिया पर रोक लगाएगा या विपक्ष को झटका लगेगा। About the Story: TMC MP Mahua Moitra and RJD MP Manoj Jha have moved the Supreme Court challenging the Election Commission of India's (ECI) decision to conduct a Special Intensive Revision (SIR) of the voter list in Bihar ahead of the assembly elections. The plea, argued by senior advocate Kapil Sibal, claims the process is unconstitutional and arbitrary. The Supreme Court has agreed to hear the matter on Thursday, creating significant political buzz around the fairness of the upcoming Bihar elections.
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00:08बिहार केवल जाकी है अब साम सो बंगॉल में बाकी है
00:12बिहार में चुनावी बिगुल बढ़ चुका है
00:14इसे बीच अब एक नया बखेडा भी शुरू हो गया है
00:17ये नई जंग कोई नई कहानी नहीं है
00:19बलकि वोटर लिस्ट वाली वही पुरानी समस्या है
00:22जिसको लेकर अब राजनतिक विवाद बढ़ गया है
00:26वोटर लिस्ट की इस दंगल में अब पश्चिम बंगाल से
00:442025 के चुनाव आयोग द्वारा जारी किये गए उस आदेश को रद करने की मांग की गई है
00:49जिसके तहत बिहार में मतदाता सूची का विशेश ग्रहन पुनरेक्षन चल रहा है
00:54याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग का आदेश सम्मिधान के अनुछेद 14-19-1-21-325-326 और जन प्रतनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदताओं के पंजी करण नियम 1960 का उलंगन है
01:10सोशल मेडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए महुआ ने लिखा
01:14बिहार में SIR आयोजित करने के लिए चुनाव आयोग की अधि सूचना को चनौती देते हुए सुप्रिम कोट मेरेट याचिका दायर की है
01:22और बंगाल सहित अन्य राजियों में भी SIR आयोजित करने पर रोक लगाने की मांग की है
01:28आपको बता दे कि इस याचिका में आपति चुताई गई है कि देश में ये पहली बार हो रहा है कि जिसने पहले कई बार मतदान किये हैं तब भी उसे अपनी नागरिकता साबित करने को कहा जा रहा है
01:39याचिका करता का कहना है कि मतदाता सूची से नाम हटाने या जोडने की प्रक्रिया किवल RER नियम 1960 के नियम 21A और नियम 13 पढ़े जाने वाले फॉर्म 7 के तहती की जा सकती है
01:52बता दे कि चुनाव आयोग की ओर से ऐसी ही प्रक्रिया दूसरे राजियों में लागू करने की भी तयारी की जा रही है
01:59मतदाता सूची पून इरिक्षन के खिलाफ सुप्रिम कोट में राज़त सांसद मनोज जा और TMC सांसद महुआ मोहितरा दोनों ने ही आचिका दायर की है
02:07मनोज जाने भी चुनाव आयोग की उस निर्णे को अदालत में खारिज करने की मांगी है जिसमें आयोग ने बिहार में SIIP प्रक्रिया को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है
02:18राज़त का कहना है कि विधान सबा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले इस तरह की प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया की निश्पक्षिता पर सवाल उठाती है
02:26ज़र पश्री मंगाल में अगले साल विधान सबा की चुनाव होने वाले हैं और यही कारण है कि TMC सांसत महुआ भी अब इस मुद्दे में पूद गई है
02:34विपक्ष द्वारा आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किये जा रहे हैं
02:38विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जिस आधार कार्ड को सबसे बड़ी पहचान के तौर पर देश में प्रसारित किया गया
02:44उसे ही क्यों चुनाव आयोग ने वोटर समिक्षा के दौरान पहचान पत्र के तौर पर मानने की लिस्ट में नहीं रखा है
02:51नियायमूर्ती सुधानशो धुलिया और नियायमूर्ती जय मालिया बागशी की आंशिक कार्य दिवस पीठ ने
02:57वरिष्ट अधिवक्ता कप्तल सिब्बल के नित्रित्व में कई याचिका करताओं की ओर से फ्रस्तू दलीलों को संग्यान में लेते हुए गुरुवार यानि 10 जुलाई को मामले की सुनवाई के लिए सहमती जताई है
03:09सिब्बल ने पीठ से आगरे किया कि वे इन याचिकाओं पर चुनाव आयों की नोटिस जारी करें
03:14इस पर नियाई मूर्ती धूलिया ने कहा हम इस मामले को गुरुवार को सुनेंगे
03:19अब बिहार चुनाव की गहमा गहमी के बीच सुप्रिम कोट द्वारा याचिका स्विकार करने के फैसले ने सब का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है
03:27अब सुप्रिम कोट क्या फैसला सुनाता है क्या वोटरले स्पून इरेक्शन पर स्टे लगेगा या विपक्ष को तगड़ा जटका लगेगा
03:35ये तो आगामी गुरुवार को ही पता चलेगा
03:37पिलाल इस खबर में इतना ही मैं रिचा और आप देख रहे हैं One India Hindi
