कोलकाता, पश्चिम बंगाल : साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासी घमासान जारी है। राज्य में जगह-जगह प्रदर्शन जारी हैं। इस बीच आज बीजेपी की चार सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कोलकाता पहुंची। इस कमेटी में केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह, सांसद बिप्लब देब और बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल शामिल हैं। कमेटी सदस्यों ने कोलकाता के लाल बाजार स्थित पुलिस मुख्यालय में कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा से मुलाकात की। इसके बाद कमेटी सदस्य साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज पहुंचे लेकिन उन्हें कॉलेज में प्रवेश से रोक दिया गया, जिसके बाद भारी हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि प्रदर्शन के बाद पुलिस को झुकना पड़ा और कमेटी सदस्यों को कॉलेज में एंट्री दी गई। वहीं, इस घटना के विरोध में लॉ कॉलेज छात्रों ने प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के सामने कई मांगें रखीं। नॉर्थ कोलकाता बीजेपी ने भी रोष मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
01:15सब्सक्राइब लेजिए में लेजिए उसका जो स्टेटमेंट था पड़ा कंडो के लिए क्या आप बोलेंगे से पुसिने मैंने कहा है
01:31वो दिखाता है कि आपनी बीटी में बहीं नहीं है
01:37यह जो वावना है लिए उनका जिखाता है
01:40And you can see that in Kolkata, the government has been rehabilitated, and the government has been rehabilitated, and in this rehabilitation, they have been protected by the government, because in any government, there is a police verification.
02:04But in the government's way, they are increasing all of them,
02:11whether it was an RG car case, which was in the form of civic volunteers,
02:16and in this case, in the case of this case,
02:19there are four cases already running,
02:23and there are many cases in it.
02:25It should be a history sheet,
02:27but it should not be a history sheet,
02:29and they have given appointment for staff.
02:32This government has had the rights to this country.
02:35This government has a history of medical college,
02:38and this government has not saved their authority.
02:41The government has taken many questions now,
02:44and the government hasável questions of government.
02:46These government have been asked about the laws of the country
