आर्थिक दुर्बलांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालय आज (७ नोव्हेंबर) ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली.