Justice Yashwant Varma Case: केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से महाभियोग की तैयारी (Preparing for impeachment) के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Varma) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) में याचिका दाखिल की है। 14 मार्च को उनके दिल्ली स्थित आवास पर बड़े पैमाने पर कैश पाए जाने की खबर मिली थी। इसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित जांच समिति ने दोषी पाया था। उस रिपोर्ट के बाद उनका इलाहाबाद ट्रांसफर (Allahabad High Court) किया गया और राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री को आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी गई थी। अब इस रिपोर्ट के आधार पर ही महाभियोग चलाने की तैयारी है, लेकिन जस्टिस वर्मा ने रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इसके खिलाफ 6 अहम दलीलें दी हैं।
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00:11करोडों के क्याशकान में दोशी पाए गए जज जस्टिस यश्वंत वर्मा केस में केंद्र सरकार की तरफ से महाभियोग की तयारी चल रही है
00:19इसी बीच 17 जुलाई को जस्टिस यश्वंत वर्मा ने एक बड़ा कदम उठाया है
00:24जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में की आचिका दाखिल की है और इस आचिका में उन्होंने छे बड़े सवाल उठाये हैं
00:32जस्टिस वर्मा ने अपने सवालों के घेरे में सुप्रीम कोर्ट की इंटर्नल जाच कमीटी को तो लिया ही है
00:38CGI के पावर पर भी सवाल उठाए है
00:41चलिए जानते हैं जस्टिस वर्मा ने क्या छे सवाल उठाए
00:45मीडिया ट्राइल से मेरी छवी खराब
00:49जस्टिस यश्वंत वर्मा के निशाने पर सबसे पहला नंबर मीडिया ट्राइल है
00:53जस्टिस वर्मा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर आरोपों को सारवजनिक कर दिया
00:58जिसकी वजह से मीरिया ट्रायल हुआ
01:00इससे मेरी छवी को नुकसान पहुचा है और मेरे करियर पर भी असर पड़ा है
01:05जस्टिस वर्मा ने दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट की सम्विधानिक बेंच की ओर से तै नियमों का भी इस तरह जानकारी सारुजनिक करके उलंगन किया गया है
01:16ये गोपनियता का उलंगन है
01:18सुप्रीम कोर्ट इन हाउस जाच पर सवाल
01:22जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट इन हाउस जाच पर भी सवाल उठाए है
01:26जिसमें उन्होंने तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1999 में नियाधीशों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए इन हाउस प्रक्रिया अपनाई गई थी
01:36लेकिन ये अनुचित रूप से आत्म नियमन के निर्धारत दाइरे के पार चली जाती है
01:41अपनी याचिका में जुस्टिस वर्मा ने कहा कि इससे एक समानांतर और असमवधानिक तंत्र तयार होता है
01:48ये समवधान के आर्टिकल 124 और 218 के तहट निर्धारित अनिवार्य धाचे को कमजोर करती है
01:55जुसके मुताबिक जजों को हटाने का विशेश अधिकार केवल संसत को प्राप्त है
02:01ऐसी विवस्था से संसत का अधिकार कमजोर होता है
02:04सुप्रीम कोट और CGI की पावर पर सवाल
02:08जस्टिस यश्वंत वर्मा ने अपनी याचिका में CGI सुप्रीम कोट की पावर तक पर सवाल खड़े किये
02:14उनके मुताविक संबिधान में कहीं भी सुप्रीम कोट या स्चीफ जस्टिस को ये पावर नहीं दी गई है
02:20जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में गवाहों के बयानों के रिकॉर्डिंग नहीं कराने और फुटेज पर भी सवाल उठाए है
02:35उन्होंने कहा है कि बिना किसी प्रमान वाले आरोपों के आधार पर ही मेरे खिलाव जाच शुरू हो गई
02:42वहीं जाच समीती में उनके पक्ष को रखने तक का मौका नहीं दिया गया
02:47इसके अलावा गवाहों के बयानों के एक ही हिस्से को सही माना गया
02:51साथ ही बयानों की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया
02:56वहीं CCTV के फुटेज नहीं जुटाने पर भी जस्टिस वर्मा ने सवाल उठाए है
03:01आवास पर मिले कैश पर सवाल
03:04जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में उनके घर से मिले कैश पर भी सवाल उठाए है
03:09उनका कहना है कि मेरे घर से कैश मिला तो कितना था और किसका था ये नहीं बताया गया जब केस केस का मुख्य आधार यही है कि मेरे घर से कैश पाया गया ऐसे में ये पता लगाना चाहिए था कि कैश कितना था और कहां से आया था
03:26जाज कमेटी पर सवाल उठाते हुए जस्तिस वर्मा ने कहा कि जाज की टीम ये बात बताने में नाकाम रही
03:33महाभियोग की तयारी पर सवाल
03:37जस्तिस वर्मा ने अपनी याचिका में महाभियोग की तयारी पर भी सवाल उठाए हैं
03:41उन्होंने दलील दी है कि जांच कमेटी की फाइनल रिपोर्ट की समिक्षा करने के लिए उनको समय नहीं मिला, जबकि मुझे हटाने की सिफारिश से पहले मुझे से जवाब लेना चाहिए था, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे चीफ जस्टिस या फिर किसी सीनियर ज�
