Justice Yashwant Varma: करोड़ों के कैशकांड में दोषी पाए गए जस्टिस वर्मा (Justice Yashwant Verma) को पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार (Central Government) ने अपनी प्रक्रिया तेज कर दी है। जानिए क्या है सरकार का पूरा प्लान। करोड़ों के कैशकांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की आंतरिक जांच कमेटी द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अब केंद्र सरकार इस मामले में पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर एक आम सहमति बनाने की कोशिश की है, ताकि महाभियोग (Impeachment on Justice Varma) का रास्ता आसान हो सके। यह पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की उस इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हो रही है, जल्द ही संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। सरकार की योजना के अनुसार, सभी दलों से बातचीत के बाद सांसदों से हस्ताक्षर लिए जाएंगे। हालांकि, यह अभी तय नहीं है कि यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश होगा या राज्यसभा में। गौरतलब यह मामला तब सामने आया था जब जस्टिस वर्मा के घर में आग लगने के बाद करोड़ों के अधजले नोट बरामद हुए थे, जिसके बाद से ही यह मामला सुर्खियों में है।
The Central Government has initiated the process to remove Justice Yashwant Varma following a Supreme Court internal inquiry report. The report found him guilty of serious misconduct after crores of burnt currency notes were discovered at his residence. The government is reportedly seeking political consensus to bring an impeachment motion against the judge in Parliament, based on the committee's recommendation for his removal.
00:06करोणों कैश कांड में फसे जस्टिस वर्मा की बढ़ी मुसीबत
00:12जस्टिस यश्वंत वर्मा उनके घर से मिले करोणों के अधजले कैश
00:17सुप्रीम कोट की जाज कमीटी की रिपोर्ट
00:20जाज पूरी हुई कमीटी ने अपनी रिपोर्ट CGI गवई को सौपी
00:24इस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोशी पाया गया है
00:27जस्टिस यश्वंत वर्मा केस में अब तक ये सारी बाते सामने आई है
00:31लेकिन जस्टिस वर्मा के केस में एक बड़ा अपडेट आया है
00:35ये अपडेट केंदर सरकार को लेकर है
00:37क्यूंकि मीडिया रिपोर्ट ये हैं कि जस्टिस वर्मा कैश कांड मामले में केंदर सरकार हरकत में आ गई है
00:43सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि जस्टिस वर्मा को अब उनके पत से हटाये जाने की कवायद केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है
00:52क्यूंकि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर आम सहमती कहें या आमराय कहें इस बारे में सभी दलों से बातचीत की है
00:59ये बातचीत सुप्रीम कोड की इंटरनल कमीटी की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर हुई है
01:05जिसमें उनको दोशी पाया गया है और उनको हटाने की सिफारिश करने की बात गही गई है
01:09सूत्रों के हवाले से केंद सरकार ने सभी दलों से बातचीत इसलिए की है क्यूंकि जस्टिस यश्वंत वर्मा को हटाने की राह आसान हो सके
01:17ऐसे में अब यो मीद जताए जा रही है कि जल्द ही जस्टिस वर्मा को हटाया जाने को लेकर प्रस्ताव भी लाया जा सकता है
01:25केंद सरकार की तरफ से इस प्रक्रिया में बातचीत के बाद सभी सांसदों से साइन लिये जाएंगे
01:31उसके बाद हो सकता है कि उनको महाभ्योग प्रक्रिया के जरी हटाया जाए
01:36हाला कि फिलहाल ये तै नहीं हो पाया है कि जस्टिस यश्वंत वर्मा के खिलाफ महाभ्योग प्रस्ताव लोकसभा में लाये जाएगा या राजसभा में
01:44लेकिन ये तो तैय है कि महाभ्योग की प्रक्रिया के तहट सांसदों की सहमती केंद सरकार को मिल जाती है तो तैय प्रक्रिया के तहट जस्टिस वर्मा को उनके पत से हटाय जाएगा
01:55चर्चा ये भी तेज है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक समीती गठित की जाएगी
01:59उस कमीटी की रिपोर्ट के आधार पर सदन में चर्चा भी होगी और आगे की कारवाई भी की जाएगी
02:05गौरतलब है कि पिछले महिने से ही जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की चर्चा तेज है
02:13वहीं जहां तक CGI गवई की तरफ से सुप्रिम कोट की इंटरनल कमीटी की जाज की बात है
02:18इस कमीटी ने 19 जून को अपनी 64 पेज वाली रिपोर्ट CGI गवई को सौम दी थी
02:24इस कमीटी की रिपोर्ट के मताबिक जस्टिस वर्मा की आवास के जिस स्टोर रूम में अरजले नोट मिले थे
02:30उन पर गुप्त या सक्रिय कंट्रोल खुच जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के लोगों का था
02:36इतने नई सुप्रिम कोट की जाज कमीटी की रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है
02:40कि इस बरामदगी से जस्टिस वर्मा के कदाचार का पता चलता है
02:45साथ ही ये कदाचार इतना गंभीर है कि उनको हटाया जाना चाहिए
02:49गौर तलब है कि जस्टिस वर्मा के घर में आग लगने के बाद ये मामला उजागर हुआ था
02:54उस वक्त जब उनके आवास के स्टोरूम की आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी
02:59उसी वक्त करोडों के अधचले नोट मिले थे
03:02पहले तो फाइब रिगेट की तरफ से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई थी
03:06लेकिन जाच कमीटी की पूछताच के दौरान एक एक कर इस मामले में बड़े खुलासे होने लगे
03:12और अब सब कुछ साफ हो चुका है जाच कमीटी ने जस्टिस वर्मा को दोशी ठहरा दिया है
03:18जिसके बाद अब केंदर सरकार ने भी इनको हटाने की कवायत शुरू कर दी है
03:22हलाकि महाभ्योक का रास्ता जरा लंबा होता है लेकिन केंदर सरकार के मूड को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है
03:29कि जस्टिस वर्मा को उनके पत से हटाया जा सकता है
03:33इस खाबर में बस इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें One India हिंदी के साथ
