RBI के Housing Finance Banks के मामले में दिशा-निर्देश जानें
मा. सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखेंः • https://www.bvbja.com/file/pdf/RBI_2011_52MC2800611F.pdf • https://www.bvbja.com/file/pdf/RBI_2013_CIH03092013F.pdf
a. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1 जुलाई 2011 को हाउसिंग फाइनेंस के संबंध में एक मास्टर सर्कुलर [RBI/ 2011-12/52DBOD. No.DIR.BC. 03/08.12.001/2011-12 July 1, 2011 10 Aashada, 1933 (Saka)] जारी किया था। इस सर्कुलर के बिंदु क्रमांक 3.2.3, जिसका शीर्षक "Financing of Land Acquisition" है, में बैंकों के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए गए हैं: “It should also be ensured that the supply of plots/houses is time bound and public agencies do not utilise the bank loans merely for acquisition of land. Similarly, serviced plots should be sold by these agencies to co-operative societies, professional developers and individuals with a stipulation that the houses should be constructed thereon within a reasonable time, not exceeding three years.” के अनुसार यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भूखंडों/घरों की आपूर्ति समयबद्ध हो और सार्वजनिक एजेंसियाँ बैंक ऋणों का उपयोग केवल भूमि अधिग्रहण के लिए न करें। इसी तरह, इन एजेंसियों द्वारा सहकारी समितियों, पेशेवर डेवलपर्स और व्यक्तियों को सर्विस्ड प्लॉट बेचे जाने चाहिए, इस शर्त के साथ कि उन पर मकानों का निर्माण उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए, जो तीन साल से अधिक नहीं होना चाहिए। i. देश में आवास स्टॉक को बढ़ाने के लिए भूमि और आवास स्थलों की उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बैंक भूमि अधिग्रहण और विकास के लिए निजी बिल्डरों को वित्त प्रदान नहीं कर सकते। ii. हालांकि, सार्वजनिक एजेंसियों को ऐसे वित्त प्रदान किया जा सकता है, बशर्ते कि यह पूरी परियोजना का हिस्सा हो। इसमें जल आपूर्ति, जल निकासी, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी ढांचा सुविधाओं का विकास शामिल होना चाहिए। iii. इस प्रकार के ऋण सावधि ऋण (Term Loan) के रूप में दिए जा सकते हैं। iv. परियोजना को यथासंभव शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए और हर हाल में तीन वर्षों के भीतर पूर्ण किया जाना आवश्यक है, ताकि बैंक फंड का त्वरित पुनर्चक्रण (optimal recycling) सुनिश्चित किया जा सके। b. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 3 सितंबर 2013 को एक पत्र (RBI/2013-14/217DBOD.BP.BC.No. 51 /08.12.015/2013-14 September 3, 2013) जारी किया, जिसका शीर्षक था: "Housing Sector: Innovative Housing Loan Products – Upfront disbursal of housing loans" इस पत्र के बिंदु क्रमांक 3 और 4 में निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए गए हैं: “3. In view of the higher risks associated with such lump-sum disbursal of sanctioned housing loans and customer suitability issues, banks are advised that disbursal of housing loans sanctioned to individuals should be closely linked to the stages of construction of the housing project/houses and upfront disbursal should not be made in cases of incomplete/under-construction/green field housing projects. 4. It is emphasized that banks while introducing any kind of product should take into account the customer suitability and appropriateness issues and also ensure that the borrowers/customers are made fully aware of the risks and liabilities under such
