PM Narendra Modi: भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) के चुनाव आयुक्तों ( Election Commissioners) की नियुक्ति पैनल (CEC-EC Appointment Panel) में सीजेआई (CJI) को फिर से अंदर लेने की याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई थी. लेकिन उससे पहले ही केंद्र सरकार (Central Government) ने दो चुनाव आयुक्तों (Election Commissioners Appointment) की नियुक्ति कर डाली. जिसके बाद 15 मार्च को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार से सवाल दाग डाला कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग था. उससे पहले ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति क्यों कर दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस सवाल का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 21 मार्च की तारीख दी है. जिसके बाद ये देखना है कि अब पीएम मोदी (PM Modi) की सरकार इस पर क्या जवाब देती है.

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