अवैध कॉलोनी दुबारा न बसें और शहर का व्यवस्थित विकास हो, इसके लिए जेडीए ने पहली बार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करना शुरू किया। करीब 80 फीसदी मामलों में नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई।