Assembly Election 2023: साल के अंत में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जनता से जनसम्पर्क साधने की कोशिश कर रहे ऐसे में करोड़ों रूपए की परियोजनाओं की सौगात दी जा रहे है. कई वादें किए जा रहे हैं. अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनाव से पहले वोट के बदले मुफ्त की चीजें दिए जाने के खिलाफ कार्रवाई की गुहार हुई. एक याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनावों के ठीक 6 महीने पहले मुफ्त चीजें जैसे मोबाइल, टैब, टीवी बांटे जाते हैं. राज्य सरकारें इसे जनहित का नाम दे देती हैं और चुनावी फायदा उठाती हैं. याचिकाकर्ता के एक वकील पहले कह चुके हैं कि चुनावी गिफ्ट देने के लिए पार्टियां पैसे कहां से लाएंगी?

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