उत्तराखंड राज्य कैबिनेट बैठक 20 प्रस्तावों पर सरकार ने मुहर लगाई। सरकार ने सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी देने के साथ ही बंदियों को 15 दिनों का पैरोल के अधिकार जिलाधिकारी को दे दिए हैं।