महाराष्ट्र सरकार ने संपत्ति कर (Property Tax) वृद्धि को एक और वित्तीय वर्ष के लिए टालने का फैसला किया है. अब इस फैसले से बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को 1,080 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने वाला है.
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