The Supreme Court has given a big relief to the central government regarding the IPO of the government insurance company LIC. The Supreme Court has refused to interfere in the matter. Now the fixed process of IPO will continue as before.
In fact, before the listing of LIC shares on BSE and NSE, policy holders opposing the IPO have reached the Supreme Court. These policy holders are demanding a stay on LIC IPO and their petition was accepted by the Supreme Court. However, the Supreme Court has refused to stay the LIC IPO.

Supreme Court ने सरकारी बीमा कंपनी LIC के IPO को लेकर केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इंकार कर दिया है. अब आईपीओ की तय प्रक्रिया पहले की ही तरह जारी रहेगी.
दरअसल बीएसई (BSE) और एनएसई (NSE) पर एलआईसी के शेयरों की लिस्टिंग (LIC Share Listing) से पहले आईपीओ का विरोध कर रहे पॉलिसी होल्डर्स (Policy Holders) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गए हैं. ये पॉलिसी होल्डर्स एलआईसी आईपीओ पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली थी, है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी आईपीओ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

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