राज्य की गहलोत सरकार के कार्यकाल के साढ़े 3 साल बीतने के बावजूद भी सरकार में संसदीय सचिवों और विधानसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होना चर्चा का विषय बना हुआ है।
साढ़े 3 साल बाद भी संसदीय सचिवों और विधानसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त चल रहा है, अब आगे संसदीय सचिवों की नियुक्ति