To meet the aggressive target of raising around Rs 2.5 lakh crore through asset sales, the government has lined up plans to monetise assets including roads, electricity transmission, oil and gas pipelines, and telecom towers, sports stadia, among others. The assets shortlisted come under the purview of eight ministries.

केंद्र सरकार ने पिछले महीने पेश किए बजट में पहली बार संपत्ति के मुद्रीकरण की योजना को खुल कर पेश किया था। अब सरकार इस योजना को अमल में लाकर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य बना रही है। इसके लिए 8 मंत्रालयों ने अपनी उन संपत्तियों का ब्योरा रखा है, जिन्हें भविष्य में बेचा जा सकेगा। सूत्रों के अनुसार कोर सेक्टर की ज्यादातर संपत्तियों के साथ-साथ मोदी सरकार 150 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनों के संचालन का जिम्मा निजी कंपनियों को दे सकती है।

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