The Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change has recommended that the government assuage concerns raised over the DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2019, including over creation of a national databank of crime scene DNA profiles and fears of communities being targeted.

सरकार पूरे देश में क्षेत्रिय स्तर पर DNA बैंक की स्थापना करना चाहती है. इसके लिए सरकार संसद के द्वारा एक कानून बनाने की कोशिश कर रही है जिसे DNA बिल कहा जा रहा है. हालांकि ये बिल कानून बन पाएगा या नहीं इसको लेकर कई सवाल हैं. क्योंकि ये बिल सरकार पिछले साल ही लोकसभा में लेकर आई थी जो वहां पारित भी हो गया था, राज्यसभा में पास नहीं हो सका, जिसके बाद इसे संसद के स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था. अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश की अध्यक्षता में संसदीय स्थायी समिति ने इस बिल की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश कर दी है. इस रिपोर्ट में समिति के दो सदस्यों असदुद्दीन ओवैसी और बिनॉय विश्वम ने अपनी असहमति पेश की है.

#DNARegulationBill #ModiGovernment #OneindiaHindi