To drive infrastructure creation in the country, the Union Cabinet on Wednesday approved the infusion of ₹6,000 crore equity in National Infrastructure Investment Fund’s (NIIF’s) debt platform in the next two years. This move will help the entity raise ₹1.10 lakh crore by 2025 for financing infrastructure projects. Watch video,

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं. सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक और DBS Bank के मर्जर को मंजूरी दे दी है. IIF Debt प्लेटफॉर्म में भी फंड डालने की मंजूरी मिली है. जिसमें एक एनबीएफसी इंफ्रा डेट फंड और एक एनबीएफसी इंफ्रा फाइनेंस कंपनी शामिल हैं. बता दें हाल ही में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 6 हजार करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश का प्रस्ताव दिया था.देखें वीडियो

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