Assam में भिखारियों का राज, 22 हजार 116 लोग भीख मांगकर अपना पेट भरने पर मजबूर
- 6 years ago
भीख मांगने पर रोक लगाने के लिए बहुत से दाव आजमाए जाते हैं। इसके बावजूद पूरे देश में चार लाख से ज्यादा भिखारी हैं। इसका खुलासा समाज कल्याण के द्वारा उपलब्ध करवार्इ गर्इ एक रिपा्रट में हुआ। सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में भारत में भिखारियों की संख्या के बारे में बताया। देशभर में कुल 4 लाख 13 हजार 760 भिखारी हैं। इनमें से 2 लाख 21 हजार 673 पुरुष हैं, जबकि 1 लाख 91 हजार 997 महिलाएं भी भीख मांगने को मजबूर हैं।
पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति
पेश की गर्इ इस रिपाेर्ट में पूर्वोत्तर के राज्यों में भिखारियों की संख्या असम में सबसे ज्यादा है और मिजोरम में सबसे कम। असम में 22 हजार 116 लोग भीख मांगकर अपना पेट भरने पर मजबूर हैं। इसके बाद दूसरे पायदान पर त्रिपुरा है । त्रिपुरा में 1 हजार 490 लो भीख मांगतें है। तीसरे पायदान पर मेघालय, जहां 396 भिखारी हैं। मणिपुर में 263, नागालैंड में 124, अरुणाचल प्रदेश में 114, सिक्किम में 68 आैर मिजाेरम में 53 लोंग अपना गुजारा भीख मांगकर करते हैं।
इस सूची में पश्चिम बंगाल पहले तो वहीं देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर है। सबसे ज्यादा भिखारी के मामले में बिहार तीसरे पायदान पर है। इस आंकड़े के मुताबिक, पश्चिम बंगाल सहित असम और मणिपुर जैसे राज्यों में पुरुष भिखारियों के मुकाबले महिला भिखारियों की संख्या ज्यादा है।
हालांकि केंद्र शासित प्रदेशों में भिखारियों की संख्या काफी कम है। सरकारी रिकार्ड के अनुसार लक्षद्वीप में केवल दो भिखारी हैं जिसके बाद दादरा नागर हवेली, दमन एवं दीव तथा अंडमान निकोबार द्वीप में क्रमश: 19 भिखारी, 22 भिखारी और 56 भिखारी हैं।
गौरतलब है कि इस पर पिछड़े वर्गों के लिए काम करने वाली एक संस्था ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) से अपील की है कि खानाबदोश, भिखारियों, घुमंतू जाति और अनधिसूचित जनजातियों सरीखी श्रेणियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के ‘अ’ समूह में शामिल करें। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को उप-समूहों में विभाजित करने के लिए एक आयोग का गठन किया था, ताकि समुदाय के सबसे पिछड़े लोग आरक्षण से अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। बैकवर्ड क्लासेस (बीसी) कल्याण संघ के अध्यक्ष आर.कृष्णैया ने इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है।
बता दें कि करीब 22 राज्यों आैर केंद्र शासित प्रदेशों ने भीख मांगने के खिलाफ कानून बनाया अथवा अपनाया है।
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पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति
पेश की गर्इ इस रिपाेर्ट में पूर्वोत्तर के राज्यों में भिखारियों की संख्या असम में सबसे ज्यादा है और मिजोरम में सबसे कम। असम में 22 हजार 116 लोग भीख मांगकर अपना पेट भरने पर मजबूर हैं। इसके बाद दूसरे पायदान पर त्रिपुरा है । त्रिपुरा में 1 हजार 490 लो भीख मांगतें है। तीसरे पायदान पर मेघालय, जहां 396 भिखारी हैं। मणिपुर में 263, नागालैंड में 124, अरुणाचल प्रदेश में 114, सिक्किम में 68 आैर मिजाेरम में 53 लोंग अपना गुजारा भीख मांगकर करते हैं।
इस सूची में पश्चिम बंगाल पहले तो वहीं देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर है। सबसे ज्यादा भिखारी के मामले में बिहार तीसरे पायदान पर है। इस आंकड़े के मुताबिक, पश्चिम बंगाल सहित असम और मणिपुर जैसे राज्यों में पुरुष भिखारियों के मुकाबले महिला भिखारियों की संख्या ज्यादा है।
हालांकि केंद्र शासित प्रदेशों में भिखारियों की संख्या काफी कम है। सरकारी रिकार्ड के अनुसार लक्षद्वीप में केवल दो भिखारी हैं जिसके बाद दादरा नागर हवेली, दमन एवं दीव तथा अंडमान निकोबार द्वीप में क्रमश: 19 भिखारी, 22 भिखारी और 56 भिखारी हैं।
गौरतलब है कि इस पर पिछड़े वर्गों के लिए काम करने वाली एक संस्था ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) से अपील की है कि खानाबदोश, भिखारियों, घुमंतू जाति और अनधिसूचित जनजातियों सरीखी श्रेणियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के ‘अ’ समूह में शामिल करें। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को उप-समूहों में विभाजित करने के लिए एक आयोग का गठन किया था, ताकि समुदाय के सबसे पिछड़े लोग आरक्षण से अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। बैकवर्ड क्लासेस (बीसी) कल्याण संघ के अध्यक्ष आर.कृष्णैया ने इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है।
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