असम सरकार 2 अक्टूबर से एक नया कानून लाने जा रही है। इस कानून के तहत सरकारी कर्मचारी अपने निर्भर माता-पिता और शारीरिक रूप से निशक्त भाई- बहन की देखभाल करने को मजबूर होंगे। नए कानून के तहत माता पिता की सेवा न करने वाले कर्मचारियों का वेतन कटेगा। वित्त मंत्री हेमंत विश्व सरमा ने यह जानकारी दी और साथ ही बताया कि इस तरह का कानून लाने वाला असम देश का पहला राज्य होगा। सरमा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस हफ्ते की शुरूआत में प्रणाम अधिनियम के नियमों को मंजूरी दे दी। हम अब एक प्रणाम आयोग का गठन करेंगे और उसमें अधिकारी नियुक्त करेंगे। अंत में हम दो अक्टूबर से प्रणाम अधिनियम लागू करना शुरू कर देंगे।
पिछले साल राज्य विधानसभा ने असम कर्मचारी माता - पिता जिम्मेदारी एवं जवाबेदही तथा निगरानी नियम विधेयक , 2017 या प्रणाम विधेयक पारित किया था। इसका मकसद यह सुनिश्चत करना है कि राज्य सरकार के कर्मचारी अपने वृद्ध हो रहे माता पिता या शारीरिक रूप से अशक्त भाई - बहन की देखभाल करें नहीं तो उनके वेतन से पैसे काट लिए जाएंगे
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