Bihar Voter List: चुनाव आयोग (Election Commission) ने 24 जून से बिहार में मतदाता सूचियों (Voter Lists) के विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया है, जिसके बाद से राज्य की सियासत गरमा गई है। इस फैसले ने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है क्योंकि कई सियासी दल चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया और उसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका है, जिससे चुनावी नतीजों पर असर पड़ सकता है। इस मुद्दे पर सबसे मुखर आवाज़ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की रही है। उन्होंने इस प्रक्रिया के खिलाफ अपनी आपत्ति जताते हुए सीधे चुनाव आयोग से मुलाकात की। ओवैसी और अन्य विपक्षी दलों को चिंता है कि इस विशेष पुनरीक्षण की आड़ में बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं और फर्जी नाम जोड़े जा सकते हैं। यह पूरा मामला अब चुनाव आयोग बनाम राजनीतिक दलों की लड़ाई बनता जा रहा है।
A major political controversy has erupted in Bihar over the Election Commission of India's (ECI) directive for a special intensive revision of voter lists, scheduled to begin on June 24. AIMIM chief Asaduddin Owaisi has raised strong objections, taking the matter directly to the Election Commission. This video delves into the details of the ECI's order, the reasons behind the opposition from political parties including AIMIM, and the potential implications for Bihar's political landscape.
Bihar Voter: '15-20% लोग वोटर लिस्ट से छूट सकते हैं', ओवैसी का दावा, तेजस्वी बोले- चुनाव आयोग ही कन्फ्यूज है :: https://hindi.oneindia.com/news/bihar/bihar-asaduddin-owaisi-says-15-20-people-missed-voter-list-tejashwi-yadav-said-ec-is-confused-1333663.html?ref=DMDesc
Bihar का नया पॉलिटिकल समीकरण! अगर महागठबंधन के साथ आती है AIMIM, तो सीमांचल में RJD को कितना फायदा :: https://hindi.oneindia.com/news/bihar/bihar-election-2025-asaduddin-owaisi-aimim-mahagathbandhan-alliance-rjd-seemanchal-impact-in-hindi-1331715.html?ref=DMDesc
Bihar Assembly Election 2025: ओवैसी को महागठबंधन में जगह मिलेगी या नहीं?, VIP ने खोला सियासी पत्तों का राज़ :: https://hindi.oneindia.com/news/bihar/assembly-election-2025-bihar-is-owaisi-set-to-join-the-grand-alliance-or-not-vip-leader-on-aimim-1330643.html?ref=DMDesc
00:00ये SIR जो हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन नहीं किया गया, तो ये जो फैसला LPCI in election commission ने लिया, वो जून में लिया, इसका तो कोई जिकर भी नहीं है, क्यों लिया, सिर्फ चंद दिनों में आपने कहे दिया कि इतने कोड़ लोगों के नाम आने चाहिए, कि
00:30हमारा पहला उन से point ये था कि ये SIR जो हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी से consultation नहीं किया गया, और हमने उनको अपने representation में ये बताया है, एक example दिया है, देहरी विधान सवा का 2212 नंबर है, उसका रोतास डिस्टिक में, वहां पर जून 2025 तक भी लोगों के नाम add हो रहे थे,
01:00ECEI ने एलेक्शन कमिशन ने लिया, वो जून में लिया, तो इसका तो कोई जिकर भी नहीं है, क्यों लिया, और फिर सिफ चन्द दिनों में आपने कहे दिया कि इतने कोड़ लोगों के नाम आने चाहिए, फिर हमने ECEC को बताया, कि आखर कोई separate mechanism आप क्यों नहीं क्रेट क
01:30अब उनके उनका राइट तो वालेश हो जाएगा, आर्टिकल 19 के तहर तो उनको employment के लिए निकलिये है, अब उनके नाम के इंक्लूजन के लिए क्या special mechanism होगा, दूसरा ये है कि ये BLO's की training नहीं हुई, और उसकी example है कि आपको कोई भी उनकी handbook नहीं मिलेगी, जो भी training होती
02:00के बिहार में documentary proof का तो जिकर अक्तर अलिमान साब ने आपके सामें कर दिया, पहला उनका press note देख लिए 24 जून का, उसमें उनके क्या कहा, फिर उसको उनको amend किया, 30 जून को कहा कि 4.93 करोटर आएंगे, अब 6 जुलाई का notification के कह रहे हैं कि आप नाम डाल दीजिए, document वाद मे
02:30जो exercise कर रहा है, यह हमारी नजर में, इट रिक्स ऑफ administrative malafide, suffers from non application of mind, और हमने CC साब को कहा है कि आप 2024 के जो election को, उसको आप qualifying list क्यों नहीं मानते हैं, वाद 24 में तो हमने ओट दिया, अब 25 में आप कह रहे हैं को document दो, तो यह हमने उनको पूछा, और हमने उनको बताया कि आ�
03:00पूछी से मुझे ओट डालने दिया, आप 25 में document पूछ रहे हैं, तो यह तो two class of voters आपने क्रेट कर दिया, जो article 14 का violation है, आपको reasonable justification नहीं दे पा रहे हैं, और एक बात हमने उनके सामें कही, कि यह जो भी exercise उन्होंने किया है, इसका कोई law से नहीं नहीं कर रहा है, it is purely an administrative law के �
03:30judgment है, जिसमें हमारे पहले representation में हमने जिकर किया था, जो 2005 का सुप्रीम कोर्ट का judgment है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तोर पर कहा, लाल भा हुसेन में, कि the misuse of powers by ERO to disenfranchise electors, possibility of time, effective judgment of ERO, जो यहाँ पर हो सकता है, and consequence of having one name included in the previous electoral role,
03:55तो यह सब बात हैं हमने ECI के सामें रखी हैं, क्योंकि उन्होंने तीन देट्स यह, before 87, between 87 and 2004, and after 2004, तो यह, हमने कहा कि इस से, अगर, अगर कोई illegal migrants हैं, माल लीजे, तो 2024 में उनको उट डालने का इक्तियर क्यों दिया, आपने, उसका कोई तो data होना चाहिए, quantum ratio क्या होगा,
04:25और से जो बिहार का flood affected area है, वहाँ के administration को order दे, कि जो लोग अपने documents के लिए apply कर रहे हैं, उनको फोरण दे, और हमने उनसे का कि सर यह exercise आप government to government कर सकते थे, ECI with government के भाई, बताओ क्या है, कितने documents हैं, नहीं है, मगर major reason यह है, major हमको तक जो लगता है, कि जो बिहार के नوجवा
04:55उनके लिए बड़ी दिख्खत पेशाएगी और अगर नाम उनका नहीं आएगा, तो फिर उनको ओड़ दालने का इख्तियार नहीं मिलेगा, और फिर यह exercise को election commission खुद अपने उसमें notification में कह रहा है कि ERO और ERO, ERO, ERO, citizenship act 1955 में competent authority को बोल सकता है, अब जिसका नाम नहीं आए
05:25में रखी बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने अपनी बात को कहा, उन्होंने भी बताया हमको, अब यह हमारी आज की मीटिंग की माने मोटा मोटा यह जो हुआ
