मंगलवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट पेश कर रही हैं। निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री हैं। बजट भाषण के बाद तमाम वर्गों, राजनेताओं, वित्तीय संस्थानों, अलग अलग सेक्टर्स से जुड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार में मंत्री जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए यूपीए सरकार के समय प्लानिंग कमीशन था। इस तरह का प्रावधान कराया गया, उन प्रावधानों में किसी भी राज्य को विशेष राज्य दर्जा देना संभव नहीं था। अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज हम लोगों को मिलना चाहिए।
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00:00I think this is just the beginning, we need to be more facilitated and systematic
00:06because to give the status of a special state, during the time of the UPA government
00:14the planning commission or the planning board made such a plan
00:22in such a plan, it was not possible to give the status of a special state to any state
00:29and at that time, the UPA government was looking at the status of the special state of many states
00:37and took this decision
00:39so when the government changed and this government came, we kept on saying the status of a special state
00:48that the planning commission or the planning board should change this and there should be a change
00:54but due to the situation of the Indian government and the situation of other states
01:00it was not possible to give the status of a special state
01:02so we kept on saying that if not the status of a special state, then we should get a special package
01:09so that we are giving strength to Bihar with our limited sources, we are developing Bihar
01:16but if the centre also helps us, then we will be able to make it possible
01:20In the same cycle, the package that has come in terms of infrastructure
01:26and in the remaining 26,000 crores, 21,000 crores and around 1,00,000 crores
01:38and in the coming time, we think that Bihar will get more packages