सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट (Fact Check Unit) पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. ये यूनिट केंद्र सरकार से जुड़ी भ्रामक जानकारी का खंडन करती थी और ऐसे कंटेंट को सोशल मीडिया से हटवाए जाने का प्रावधान था. एडिटर्स गिल्‍ड (Editors Guild of India) ने भी इसे सेंशरशिप कहा था. पूरी बात वीडियो में.