सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स (Electoral Bonds) को असंवैधानिक (unconstitutional) करार दिया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सीजेआई (CJI) ने एसबीआई (SBI) को आदेश जारी किया था कि 6 मार्च तक इसके पूरे डिटेल जारी किए जाएं. तय तारीख से पहले ही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जिसमें उसने सर्वोच्च न्यायालय (sarvochch nyayalaya) के सामने एक अर्जी लगाई है. चलिए जानते हैं कि इस अर्जी के तहत सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई ने क्या गुहार लगाई है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या रुख अपनाया है.

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