सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड स्‍कीम (Electoral Bond Scheme) को असंंवैधानिक करार दिया है. कोर्ट ने इसे अभिव्‍यक्ति की आजादी और सूचना के अधिकारों का उल्लंघन बताया है. आम चुनाव से पहले ये फैसला राजनीतिक पार्टियों (Political parties) के लिए बड़ा झटका है. साथ ही उद्योग जगत पर भी फैसले का असर पड़ेगा.