CJI DY Chandrachud on SC ST Reservation: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में SC/ST आरक्षण (SC ST Reservation) देने की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के कोर्ट नंबर एक (Court No.1) में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) की बेंच ने की। जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) के अलावा जस्टिस एएस बोपन्ना (Justice AS Bopanna), जस्टिस जेबी पारदीवाला (Justice JB Pardiwala), जस्टिस एमएम सुंदरेश (Justice MM Sundaresh), और जस्टिस मनोज मिश्रा (Justice Manoj Mishra) भी शामिल थे। आपको बता दें कि 104वें संवैधानिक संशोधन (104th Constitutional Amendment) के ज़रिए लोकसभा (Lok Sabha) और राज्यों की विधानसभाओं (State Assemblies) में एससी-एसटी के लिए आरक्षण का कोटा (SC-ST Reservation quota) अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे के विरोध में सुप्रीम कोर्ट (SC) में याचिका (Petition) दाखिल की गई है। जिसे स्वीकार करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि वे 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (104th Constitutional Amendment Act) की वैधता की जांच करेंगे। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में सू्चीबद्ध करते हुए इसे संविधान का अनुच्छेद 334 (Article 334 of the Constitution) नाम दिया गया है। (CJI) (CJI DY Chandrachud) (CJI Chandrachud) (Supreme Court) (Supreme Court Hearing) (CJI Chandrachud Statement) (Justice Chandrachud) (Chief Justice Chandrachud) (Chief Justice DY Chandrachud) (Chief Justice Of India DY Chandrachud) (Chief Justice Chandrachud)

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