बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद (BBC documentary controversy)मामले अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)पहुंच गया है. केंद्र सरकार (Central Government) के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, (TMC MP Mahua Moitra)वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) और जर्नलिस्ट एन राम (Journalist M Ram) ने इसको चुनौती दी है. बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री (Law Minister) किरेन रिजिजु (Kiren Rijiju) का रिएक्शन आया है. एक ट्वीट के जरिये उन्होंने याचिकाकर्ताओं पर जमकर हमला बोला है. केंद्रीय कानून मंत्री के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई ये याचिका महज कोर्ट के वक्त को बर्बाद करना है. केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का समय जाया किया जाता है. जबकि हजारों आम नागरिक अदालतों में न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं.

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