प्रदर्शनकारी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में उनके 22 हजार साथी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। महंगाई के दौर में मिल रहे मानदेय से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। सरकार दो दशक की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों को भी नियमित नहीं कर रही है।