अधिग्रहण की नीति से नाराज लोगों ने गांव की जमीन को खाली करने से इनकार कर दिया है। साथ ही जिला प्रशासन से 10 साल पहले जमीन की खरीदी बिक्री पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। मांगों के समर्थन में कोरबा कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है।