जबरन धर्मांतरण (forcible conversion )पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ये देश की सुरक्षा और धर्म की स्वतंत्रता को भी प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए वह क्या कर रही है। साथ ही, अवैध धर्मांतरण पर कानून की मांग को लेकर 22 नवंबर तक जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 28 नवंबर तय हुई है।

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