दुधाला एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे या मागण्यांसाठी दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीसातत्याने संघर्ष करत असून आपल्या मागण्यांसाठी संघर्ष समितीने राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व दुग्धविकास मंत्री यांना निवेदन सादर केले आहे.