राज्यात शेतकरी कल्याण योजनांच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीतून निघणाऱ्या निधीपैकी निम्मा पैसा सरळ खासगी विमा कंपन्यांचा घशात जात असल्याचे दिसून येत आहे.