प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के चार लाख से अधिक अधूरे आवासों के पेटे गरीबों को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर फिर संकट खड़ा हो गया है। बीते छह वर्षों में केन्द्रीय और राज्य की साझेदारी से एकत्र हुई राशि बीत गई। केन्द्र से 2021—22 में मिलने वाली सहायता का दूसरा