‘मी टू’ चळवळीने महिलांच्या अनेक समस्यांना वाचा फोडली. त्यावेळी विशेष मार्गदर्शक सूचना आणि २०१३ मधील कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा अंमलबजावणीचा प्रश्न चर्चेत आला. आता पुन्हा एकदा केरळ आणि मुंबई उच्च न्यायालयांच्या आदेशांमुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा चर्चेत आहे. पाहूया नेमकं काय आहे प्रकरण.