जयपुर। वेतन और अन्य भत्तों में कटौती पर नाराज राज्य के कर्मचारी ​अब बोनस के इंतजार में हैं। इसके साथ ही जो कटौती की गई, वो भी दीवाली से पहले एरियर के रूप में वापस मिलने की मांग कर रहे हैं। हाल ही केन्द्रीय कर्मचारियों को बोनस देने की खबर के बाद से राज्य के सभी विभागों के कर्मचारी अपने लिए बोनस की घोषणा के इंतजार में है। राज्य के कर्मचारी संगठनों की ओर से राज्य सरकार से कार्मिकों के लिए बोनस की घोषणा करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। हर साल केन्द्र सरकार की ओर से मंहगाई भत्ता बढ़ाने और बोनस देने की घोषणा के बाद ही राज्यों में बोनस दिए जाने खुशखबरी मिल जाती है, लेकिन अब तक राज्य सरकार की ओर से घोषणा ना होने से कर्मचारियों में रोष है।

लाखों कर्मचारियों को आस
राज्य में करीब चार लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। राज्य में हर साल सरकार की ओर से 4200 ग्रेड पे तक के अराजपत्रित कार्मिकों के लिए बोनस की घोषणा की जाती रही है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ का कहना है कि केन्द्र सरकार ने अपने कार्मिकों के लिए बोनस की घोषणा कर दी है, अब राज्य सरकार बिना देरी के कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा करे। साथ ही महासंघ ने सितंबर माह से जारी वेतन कटौती के आदेश वापस लेने और इस साल मार्च महीने का स्थगित किया गया वेतन वापस देने की मांग भी की है।

वेतन कटौती से अब भी नाराज
वेतन कटौती से नाराज इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लाइज फैडरेशन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बारे में पत्र लिखकर जल्द ही बोनस के आदेश जारी करवाने की मांग की है। इससे पहले कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने पहले मार्च महीने में कर्मचारियों की सैलेरी के कुछ हिस्से का भुगतान स्थगित कर दिया था जो कि कर्मचारियों को अब तक नहीं दिया गया है। फैडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष संतोष विजय, प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है सितंबर से सरकार वेतन कटौती कर रही है। सरकार की ओर से अराजपत्रित कर्मचारियों को दीपावली के त्योहार के अवसर पर हर साल दिए जाने वाले बोनस के आदेश जल्द जारी किए जाने चाहिए ताकि कर्मचारियों के साथ ही बाजार में खरीददारी बढ़ने से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
कटा हुआ वेतन वापस दे सरकार...
प्रांतीय विद्युत् मण्डल मजदूर फैडरेशन राजस्थान इंटक के सयुंक्त महामंत्री व प्रवक्ता डीडी शर्मा कहा कि राजस्थान सरकार ने आज तक बोनस दिए जाने की घोषणा नहीं की है, इससे कर्मचारी निराश हैं। वहीं उन्होंने 30 व 50 प्रतिशत काटे गये वेतन स्थगन व सितम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 तक वेतन कटौती के आदेश को वापस लेने की मांग की है। जो वेतन काटा गया है, उसका भी भुगतान किए जाने की मांग कर्मचारी लगातार कर रहे हैं।