The Madhya Pradesh High Court on Wednesday issued notices to state governor through its secretary, chief minister, Assembly speaker and 17 others on a plea that sought quashing of appointment of 14 ministers, who are not members of the state assembly.

मध्य प्रदेश में सियासत का तख्तापलट होने के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बना दिया गया था. शिवराज सरकार के इसी फैसले को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने ना सिर्फ 14 मंत्रियों को बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. छिंदवाड़ा की अधिवक्ता आराधना भार्गव की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने संविधान के नियमों का गलत इस्तेमाल किया है.

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