किसानों को 3 फीसदी ब्याज पर रहन ऋण मिलेगा
- 4 years ago
राज्य में एक जून को सभी जिलों में एक साथ फसल रहन ऋण का होगा वितरण
रहन ऋण के लिए 4 हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियों को किया अधिकृत
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि कोविड.19 महामारी के दौर में किसानों को कम दामों पर फसल नहीं बेचनी पड़े इसके लिए उपज रहन ऋण को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर देने का एेतिहासिक फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फैसले को अमलीजामा देते हुए एक जून को सभी जिलों में किसानों को एक साथ फसल रहन ऋण वितरण का शुभारंभ किया जाएगा।
आंजना ने कहा कि प्रतिवर्ष कृषक कल्याण कोष से 50 करोड़ रुपए का अनुदान इस योजना के लिए किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना में 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार वहन कर रही है। उन्होंने कहा कि लघु एवं सीमान्त किसानों को 1.50 लाख रुपए तथा बड़े किसानों को 3 लाख रुपए रहन ऋण के रूप में मिलेंगे। किसान को अपनी उपज का 70 प्रतिशत ऋण मिलेगा। बाजार में अच्छे भाव आने पर किसान अपनी फसल को बेच सकेगा। इस योजना से किसान की तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताएं पूरी होगी।
प्रमुख शासन सचिव सहकारिता नरेश पाल गंगवार ने सोमवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान जिले में पदस्थ अधिकारियों एवं व्यवस्थापकों को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता मंत्री राज्य में सहकारिता के ढांचे को सार्थक एवं उपादेय बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना में अनुदान देने से किसानों का सीध जुड़ाव अब सहकारी समितियों से और मजबूत होगा और उनकी मदद भी बेहतर होगी।
रहन ऋण के लिए 4 हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियों को किया अधिकृत
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि कोविड.19 महामारी के दौर में किसानों को कम दामों पर फसल नहीं बेचनी पड़े इसके लिए उपज रहन ऋण को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर देने का एेतिहासिक फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फैसले को अमलीजामा देते हुए एक जून को सभी जिलों में किसानों को एक साथ फसल रहन ऋण वितरण का शुभारंभ किया जाएगा।
आंजना ने कहा कि प्रतिवर्ष कृषक कल्याण कोष से 50 करोड़ रुपए का अनुदान इस योजना के लिए किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना में 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार वहन कर रही है। उन्होंने कहा कि लघु एवं सीमान्त किसानों को 1.50 लाख रुपए तथा बड़े किसानों को 3 लाख रुपए रहन ऋण के रूप में मिलेंगे। किसान को अपनी उपज का 70 प्रतिशत ऋण मिलेगा। बाजार में अच्छे भाव आने पर किसान अपनी फसल को बेच सकेगा। इस योजना से किसान की तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताएं पूरी होगी।
प्रमुख शासन सचिव सहकारिता नरेश पाल गंगवार ने सोमवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान जिले में पदस्थ अधिकारियों एवं व्यवस्थापकों को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता मंत्री राज्य में सहकारिता के ढांचे को सार्थक एवं उपादेय बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना में अनुदान देने से किसानों का सीध जुड़ाव अब सहकारी समितियों से और मजबूत होगा और उनकी मदद भी बेहतर होगी।