The Union government, like the governments of the two Bharatiya Janata Party (BJP)-ruled states, believes that the reformist mindset and labour compliance holidays will bring in more investments and ensure growth. However, workers’ unions and some economists argue that the changes may lead to “labour market anarchy and loss of workers’ productivity".

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-11 के साथ बैठक करते हुए प्रवासी मजदूरों की समस्या पर चर्चा की. उन्होंने 20 लाख प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को गांवों और कस्बों में ही नौकरियां देने की योजना पर बात की. इसके लिए क्वारंटीन सेंटर्स में ही मजदूरों के स्किलिंग डेटा जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश के सरकारी सूत्रों के मुताबिक लेबर यूपी सरकार जो रिफॉर्म कानून लाने जा रही है. इससे रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएं बढेंगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी फ़ायदा होगा. लेबर रिफॉर्म लॉ के तहत हर कामगार को नौकरी के साथ ही न्यूनतम 15 हजार रुपये वेतन की गारंटी, उसके काम के घंटों और सुरक्षा की गारंटी मिलेगी.

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