Following in the footsteps of the Central government, Himachal Pradesh cabinet has decided to slash salaries of most public representatives in the government and the state boards by 30% for a duration of one year and has also suspended the release of the MLA area fund for two years, news agency ANI reported on Tuesday.

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम समेत मंत्रियों व विधायकों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती की जाएगी। इसके अलावा दो साल तक विधायक निधि भी जारी नहीं की जाएगी। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया।

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