Two days after UP chief minister Yogi Adityanath said that the cost of damage to properties during the anti-citizenship act protests would be “avenged” with fines collected from those responsible, the UP administration has started proceedings to identify and seal properties of the several violent protestors in the state. backed by a Supreme Court order of 2018, the Uttar Pradesh administration has sealed 50 shops belonging to rioters in Muzaffarnagar who caused damage to public property.

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है. यूपी पुलिस ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर जुर्माना लगाकार नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. जुर्माना नहीं चुकाने पर लोगों की सम्पत्ति को कुर्क करने की बात हो रही है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 19 दिसंबर को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने उपद्रवियों को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चिन्हित किया है और इसी के आधार पर उन पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है.

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