The judgment was delivered by a Bench of Chief Justice of India Dipak Misra and Justices Rohinton Nariman, AM Khanwilkar, DY Chandrachud and Indu Malhotra.
The Supreme Court reversed its own decision and said Section 377 is irrational and arbitrary. "LGBT Community has same rights as of any ordinary citizen.

समलैंगिकता को अवैध बताने वाली IPC की धारा 377 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना दिया, जैसे की आप हमने पहले बताया की धारा-377 के तहत समलैंगिक सेक्स को अपराध के दायरे में रखा गया था, लेकिन आज मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, और उनकी पीठ ने कहा कि मौलिक अधिकार में 'यौन आजादी का अधिकार' शामिल है आज के बाद समलैंगिक सेक्स को अपराध कि श्रेणी से बहार किया जाता है|



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यौन आजादी का अधिकार
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