Budget 2018: अरुण जेटली के पिटारे से मिडिल क्लास को क्या मिला; एक हाथ से दिया तो दो हाथ से लिया
  • 5 years ago
स्पेशल शो बोले बजट में आपका स्वागत है। तमाम उम्मीदों के बीच आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 का आम बजट पेश कर दिया। मोदी सरकार के लिए ये बजट इसलिए खास है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। और इसकी झलक आज के बजट में भी देखने को मिली। मोदी सरकार ने देश की करीब आधी से ज्यादा आबादी के वोट बैंक को साधने वाला बजट पेश किया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बजट में गांव, गरीब और खास तौर से किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। दरअसल देश की करीब 68 फीसदी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। और 59 फीसदी आबादी की आजीविका सीधे तौर से कृषि से जुड़ी है। आंकड़ों को देखें तो फिलहाल देश में करीब 9.5 करोड़ किसान परिवार है। औसतन एक परिवार में अगर 3 वोटर भी हैं तो भी ये आंकड़ा काफी बड़ा होता है। सबसे पहले बात किसानों की। किसानों के लिए सरकार ने सबसे बड़ा एलान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किया। बजट में सरकार ने इसे डेढ़ गुना कर दिया। वहीं आलू-प्याज और टमाटर के किसानों के लिए भी सरकार ने अलग से ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च करने का एलान किया। इसके लिए बजट में 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दरअसल ऑपरेशन ग्रीन कमोवेश ऑपरेशन फ्लड की तरह है जिसमें अमूल जैसी कॉपरेटिव का विकास हुआ था। किसानों से अलग गांव और गरीबों को साधने के लिए उज्ज्वला योजना का दायरा बढ़ाया गया है। इसके अलावा 2022 तक हर गरीब को घर देने का लक्ष्य रखा है। बजट में सरकार ने गरीबों के लिए नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत करीब 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। ये आंकड़े और ये तमाम एलान चुनावी बजट की तरफ इशारा कर रहे हैं...। वैसे भी सरकार को इस तरह के बजट की बड़ी दरकार थी। क्योंकि आज ही राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। दो लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उसे कांग्रेस से करारी शिकस्त मिली। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार को ये बजट 2019 में जीत दिला पाएगा ? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है।



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