पंजाब सरकार नवजोत सिंह सिद्धू रोड रोज मामले में पुराने स्टैंड पर कायम

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की तरफ से कानून के राज की मिसाल पेश की गई है । पंजाब में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के रोड रेज़ का मामला सुप्रीम कोर्ट में है । 2006 में इस मामले में स्टेट प्रोस्क्यूशन ने अपना स्टैंड लिया था और उसके बाद हरियाणा हाईकोर्ट सिद्धू को कनविक्टेड किया । अब मामला उच्चतम न्यायायल में आया तब ये लगा कि कहीं नई राजनीतिक परिस्थियों में राज्य सरकार अपने पुराने पोजिशन से पीछे न हट जाए । लेकिन ऐसा हुआ नहीं । कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दो टूक कहा कि इस मामले में कानून अपने मुताबिक जो उचित समझे करे । क्योंकि सरकार के तौर पर 2006 के स्टैंड से पीछे नहीं हटा जा सकता । यहां तक कि सरकार ने ये भी कहा है कि आरोपी मंत्री चाहे वो कितने भी पावरफुल क्यों न हों. वो मामले में किसी तरह की दखल नहीं दे सकते । वैसे समय जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून का राज कामय करने को लेकर सवालों के घेरे में है । कई बीजेपी शासित राज्यों में भी हालात ऐसे ही हैं. उसमें पंजाब सरकार ने रूल ऑफ लॉ की मिसाल कायम की है ।


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