Modi Government has approved the proposal to increase the deadline to provide cheaper loans to the farmers. In recently held Union Cabinet meeting, extension of the scheme of interest refund for the farmers was also approved. According to the proposal passed from the cabinet, this facility will be for the crop loan going upto 1 year and the maximum limit for the loan is Rs. 3 lakhs. Under this scheme, government will spend about Rs.19000 crores and in this, the loan received on 9% interest to the farmers will now get 4% interest.
केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को सस्ता कर्ज मुहैया कराने की समय सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए ब्याज वापसी की स्कीम को भी आगे जारी रखने की मंजूरी दी गई। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को उनके चुकाए ब्याज का 5% हिस्सा उन्हें वापस कर देगी। कृषि ऋण से जुड़ी यह योजना 31 मार्च, 2017 को खत्म हो गई थी, हालांकि सरकार ने अब इसे इस साल भी जारी रखने का फैसला किया है । कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के मुताबिक, ये सुविधा 1 साल तक के लिए जाने वाले क्रॉप लोन के लिए होगी और इसके लिए लोन की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये रखी गई है। इस स्कीम के तहत सरकार करीब 19000 करोड़ रुपये खर्च करेगी और इसमें किसानों को 9% ब्याज पर मिलने वाला लोन अब 4% ब्याज पर मिलेगा । गौरतलब है कि हाल के दिनों में देश के कई राज्यों में किसान बैंक लोन की माफी की मांग उठाते रहे हैं । इस दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन भी हुए । मध्य प्रदेश में आंदोलन उग्र होने पर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी, जिसमें 6 किसानों की मौत हो गई । इस कारण राज्य के 9 जिले कई दिनों तक हिंसा की चपेट में रहे।